मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: नीमच सहित 5 जिला अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड; 810 पदों पर भर्ती को मंजूरी
नीमच | मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देने और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में पांच जिला अस्पतालों में बिस्तरों (बेड) की संख्या बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 810 नए पदों पर भर्ती सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए यह निर्णय लिया गया है।
इन जिला अस्पतालों में बढ़ेगी क्षमता
कैबिनेट ने टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के जिला अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाएगा।
| जिला अस्पताल | मौजूदा बेड क्षमता | नई बेड क्षमता |
| नीमच | 200 बेड | 400 बेड |
| टीकमगढ़ | 300 बेड | 500 बेड |
| सिंगरौली | 200 बेड | 400 बेड |
| श्योपुर | 200 बेड | 300 बेड |
| डिंडोरी | 100 बेड | 200 बेड |
810 नए पदों पर होगी भर्ती, संविदा और आउटसोर्स को भी मौका
इन पांच अस्पतालों के लिए कुल 810 नए पद सृजित किए गए हैं, जिन पर भर्ती की जाएगी। इन पदों को भरने पर सालाना ₹39.50 करोड़ का खर्च आएगा। उप मुख्यमंत्री के अनुसार, इन 810 पदों में शामिल हैं:
- नियमित पद: 543
- संविदा पद: 400
- आउटसोर्स पद: 263
यह स्पष्ट है कि संविदा और आउटसोर्स दोनों तरह के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोज़गार मिलेगा।
री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन को हरी झंडी
विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से ‘री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी- 2022’ में संशोधन को हरी झंडी दी गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि निर्वर्तन (जमीन की नीलामी) में ऑक्शन होने वाली ज़मीन पर विकास कार्य पूरी 100% राशि से किए जाएंगे। पहले कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 60% राशि से विकास कार्य होते थे। इस बदलाव से शहरों में विकास कार्य तेज़ होंगे।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- किसानों के लिए बड़ी राहत: किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज पर दिए जाने वाले लोन को 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अभी तक यह लोन ₹3 लाख तक मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब ₹30,000 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
- न्यायालय की स्थापना: सागर के मालथौन में एक नए न्यायालय की स्थापना और उससे संबंधित कई पदों की मंजूरी दी गई है।
- पुरस्कार योजना: सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDG) हासिल करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में काम किया जाएगा।
