नीमच | देशभर में लंबित मामलों को आपसी संवाद से सुलझाने की दिशा में एक सार्थक पहल के रूप में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) के निर्देशों पर 01 जुलाई से 07 अक्टूबर 2025 तक ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता’ नामक विशेष अभियान चलाया गया। इस 90-दिवसीय अभियान के तहत मध्य प्रदेश में कुल 4,552 प्रकरणों का मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण निपटारा किया गया, जबकि नीमच जिले में लगभग 120 मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच की सचिव श्रीमती शोभना मीणा ने बताया कि यह अभियान माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिले के जिला न्यायालय नीमच, तहसील न्यायालय जावद और मनासा में माननीय न्यायाधीशगणों की देखरेख में विभिन्न प्रकार के विवादों का मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा किया गया।
उन्होंने बताया कि निपटाए गए मामलों में वैवाहिक विवाद, आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, चेक बाउंस, वाहन दुर्घटना दावा, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति विभाजन तथा अन्य दीवानी प्रकृति के मामले प्रमुख रहे। अभियान की सफलता में प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्तागण और पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने पक्षकारों को संवाद और सहयोग के माध्यम से समझौते तक पहुँचने के लिए प्रेरित किया।
श्रीमती मीणा ने कहा कि, “मध्यस्थता न केवल न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाती है, बल्कि आपसी रिश्तों को भी सहेजने का अवसर देती है। यह अभियान न्याय तक आमजन की पहुंच को और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
इस अभियान की सफलता ने यह संदेश दिया कि संवाद और समझौता ही स्थायी समाधान का मार्ग है। न्यायपालिका की इस पहल से समाज में सौहार्द और सहयोग की संस्कृति को नया आयाम मिला है।
