दुलाखेड़ा भूमि विवाद: धानुका सोया पर अवैध कब्जे का आरोप, कलेक्टर से न्याय की गुहार
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
18 नवम्बर 2025, (अपडेटेड 18 नवम्बर 2025, 4:25 अपराह्न IST)

नीमच, मध्य प्रदेश। नीमच जिले के दुलाखेड़ा (जमुनिया खुर्द) फोर लेन क्षेत्र में एक गंभीर भूमि विवाद ने प्रशासन का ध्यान खींचा है। दो सीनियर सिटिज़न महिलाओं ने अपनी बेशकीमती कृषि भूमि पर अवैध कब्ज़ा करने और अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगाई है।

प्रार्थी उषा लोढ़ा और छाया लोढ़ा के प्रतिनिधि ने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के मशहूर उद्योगपति और भामाशाह, धानुका सोया के मालिक पर सीधे तौर पर उनकी निजी संपत्ति पर बाउंड्रीवॉल बनाकर अवैध कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है।

क्या है मामला?

विवाद खसरा नंबर 15/1/1, हल्का नंबर 12, रकबा 0.15 हे. (लगभग 17,000 वर्गफीट) से जुड़ा है। प्रार्थी महिलाओं का कहना है कि इस जमीन पर उनका बराबरी का स्वामित्व है, लेकिन शासकीय रिकॉर्ड में रकबा $0.17 हे.$ दर्शाया जा रहा है।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जब प्रशासन ने इस भूमि को आवासीय घोषित किया, तो कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने मौके का फायदा उठाते हुए जबरन कब्ज़े की कोशिशें शुरू कर दीं। प्रार्थियों का दावा है कि कब्ज़ाधारियों की रजिस्ट्री किसी अन्य स्थान की है, फिर भी वे इस खसरे पर अपना हक जता रहे हैं।

अनियमित निर्माण और चुनौती

प्रार्थियों ने न केवल अवैध कब्ज़े का आरोप लगाया है, बल्कि यह भी कहा है कि पास के खसरा नंबरों पर बिना नक्शे, बिना अनुमति और बिना सीमांकन के निर्माण कार्य किए गए हैं।

  • मुख्य आरोप: खसरा नंबर 15/1/1 के एक हिस्से पर अवैध बाउंड्रीवॉल खड़ी कर दी गई है, जो सीधे तौर पर उनके स्वामित्व अधिकारों का उल्लंघन है।

  • जाँच की मांग: उन्होंने हाल ही में खसरा नंबर 16 में धानुका सोया के नाम हुई रजिस्ट्री की चतुर्सीमा और सीमांकन की जाँच कराने की भी मांग की है।

प्रशासन से अपील

पीड़ित सीनियर सिटिज़न ने कलेक्टर से अपील की है कि वे उनकी शिकायत पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करें। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:

  1. संपत्ति का तत्काल सीमांकन कराया जाए।

  2. अवैध निर्माण को शीघ्र रोका जाए और ध्वस्त किया जाए।

  3. कब्ज़े के प्रयासों पर रोक लगाई जाए

पीड़ितों ने दुख व्यक्त किया कि कई विभागों में बार-बार आवेदन देने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें मजबूरन जनसुनवाई का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने सीनियर सिटिज़न होने के नाते प्रशासन से विशेष ध्यान देने की गुहार लगाई है।

 

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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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