नीमच। समस्त सवर्ण समाज जिला नीमच ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था, यूजीसी तथा एससी-एसटी से जुड़े प्रावधानों को लेकर समाज की ओर से अपनी मांगें और असंतोष सामने रखा गया।
सवर्ण समाज की ओर से ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि आरक्षण का लाभ केवल जातिगत आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति और जरूरत के आधार पर सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के कमजोर और जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। समाज ने आरक्षण व्यवस्था और संबंधित कानूनों की समीक्षा कर आवश्यक बदलाव किए जाने की मांग की।
आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की मांग
ज्ञापन में सवर्ण समाज की ओर से कहा गया कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को लेकर समाज के एक वर्ग में असंतोष है। समाज का कहना है कि जरूरतमंद लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। ज्ञापन में देश में समानता और सबका साथ, सबका विकास की भावना को मजबूत करने का उल्लेख करते हुए ऐसी व्यवस्था की मांग की गई, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को सहायता मिल सके।
समाज की ओर से आरक्षण एवं इससे संबंधित कानूनों की समीक्षा कर आवश्यक बदलाव किए जाने की मांग प्रधानमंत्री के समक्ष रखी गई।
युवा पीढ़ी में असंतोष का भी किया उल्लेख
ज्ञापन में सवर्ण समाज की युवा पीढ़ी में बढ़ते असंतोष का भी उल्लेख किया गया। समाज की ओर से सरकार से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने और समाधान निकालने की अपील की गई। ज्ञापन में कहा गया कि इस विषय पर प्रभावी पहल से सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने में मदद मिल सकती है। समाज ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी मांगों पर सरकार से विचार करने का आग्रह किया।
जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई का भी मुद्दा
ज्ञापन में जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे सवर्ण समाज के लोगों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया गया। समाज की ओर से आरोप लगाया गया कि प्रदर्शनकारियों के साथ लाठीचार्ज और पुलिस की कथित ज्यादती हुई। ज्ञापन के माध्यम से ऐसी कार्रवाई बंद करने की मांग की गई। यह उल्लेख ज्ञापन में सवर्ण समाज की ओर से किए गए दावे के रूप में सामने आया है।
सरकार से समीक्षा और समाधान की अपील
सवर्ण समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने और इसे आर्थिक आधार पर लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की अपील की। ज्ञापन में समाज के सभी वर्गों के बीच समानता और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए प्रभावी पहल किए जाने की मांग रखी गई। समाज की ओर से कहा गया कि आरक्षण व्यवस्था से जुड़े विषय पर सरकार गंभीरता से विचार करे और समाधान की दिशा में कदम उठाए।
समस्त सवर्ण समाज जिला नीमच की ओर से यह ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया।
ज्ञापन में प्रमुख मांगें
- आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा किए जाने की मांग।
- आरक्षण में आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की मांग।
- सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के कमजोर और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक आधार पर लाभ देने की मांग।
- आरक्षण से संबंधित कानूनों में आवश्यक बदलाव पर विचार करने की मांग।
- जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादती बंद करने की मांग।
- सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए प्रभावी पहल की अपील।
क्या कहा गया, क्या सत्यापन लंबित है?
सवर्ण समाज ने आरक्षण नीति और उससे जुड़े प्रावधानों को लेकर अपनी मांगें सरकार के सामने रखी हैं। जंतर-मंतर पर कथित लाठीचार्ज और पुलिस ज्यादती से संबंधित आरोप भी ज्ञापन में शामिल किए गए हैं।
ताज़ा ख़बरों का अपडेट सीधा अपने फोन पर पाने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें।
