नीमच। जिले में गेहूं खरीद MSP के अंतर्गत चल रहे उपार्जन कार्य को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे उपज विक्रय प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन सके।
इस बार प्रशासन का स्पष्ट फोकस किसानों को बिना परेशानी के उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है।
भीषण गर्मी में राहत: हर केंद्र पर जरूरी सुविधाएं
गर्मी को देखते हुए गेहूं खरीद MSP के तहत सभी उपार्जन केंद्रों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। किसानों को धूप से बचाने के लिए बड़े टेंट लगाए गए हैं, जिससे उन्हें लंबी कतार में खड़े रहने के दौरान राहत मिल सके।
बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियों की व्यवस्था भी की गई है। खासतौर पर बुजुर्ग किसानों और महिलाओं के लिए यह सुविधा काफी राहतभरी साबित हो रही है।
आधुनिक व्यवस्था से तेज हुआ उपार्जन कार्य
गेहूं खरीद MSP के अंतर्गत उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे लगाए गए हैं। इससे वजन में पारदर्शिता बनी रहती है और किसानों को सही भुगतान मिल पाता है।
इसके अलावा केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध है। हम्मालों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिससे किसानों को अपनी उपज उठाने-रखने में परेशानी न हो।
उपार्जित गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे फसल खराब होने का जोखिम कम हो सके।
कलेक्टर के निर्देश: पारदर्शिता और सुचारू संचालन पर जोर
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि गेहूं खरीद MSP के तहत किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित की जाए।
साथ ही उन्होंने साफ-सफाई, पेयजल और छाया की व्यवस्था को लगातार बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं।
अधिकारियों की निगरानी, लगातार हो रहा निरीक्षण
जिले के राजस्व अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी और सहकारिता विभाग के अधिकारी नियमित रूप से उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। गेहूं खरीद MSP की व्यवस्था में कहीं कोई कमी न रहे, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
जरूरत पड़ने पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
किसानों को मिल रही राहत, व्यवस्था की सराहना
कई किसानों ने बताया कि इस बार गेहूं खरीद MSP के तहत व्यवस्था पहले से बेहतर है। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा और सुविधाएं भी बेहतर मिली हैं।
तेज प्रक्रिया और पारदर्शिता से किसानों को समय पर भुगतान मिलने की उम्मीद भी बढ़ी है।
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