कृपा बायोटेक एथेनॉल प्लांट पर पंचायत अनुमति और टैक्स को लेकर सवाल, सरपंच ने 10 लाख से अधिक बकाया बताया
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
15 सितम्बर 2026, (अपडेटेड 15 सितम्बर 2026, 11:13 पूर्वाह्न IST)

मंदसौर/पिपलियामंडी। कृपा बायोटेक एथेनॉल प्लांट में कम्प्यूटर ऑपरेटर मनीष धमधामा (24) की संदिग्ध मौत के बाद प्लांट के संचालन को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए हैं। चंबी ग्राम पंचायत के सरपंच का दावा है कि कृपा बायोटेक एथेनॉल प्लांट पिछले करीब तीन साल से बिना वैध पंचायत अनुमति के चल रहा है और स्थानीय टैक्स के रूप में 10 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया है।

मृतक के पिता और परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्लांट में सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण मनीष की जान गई। हालांकि, मौत के वास्तविक कारण और किसी की जिम्मेदारी को लेकर अंतिम स्थिति पुलिस और तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। घटना के बाद मृतक के परिजनों और प्लांट संचालक योगेश गर्ग के बीच शुक्रवार को बंद कमरे में मुलाकात भी हुई। सूत्रों के मुताबिक परिवार ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग रखी। हालांकि, बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी।

पंचायत अनुमति को लेकर क्या है विवाद?

चंबी ग्राम पंचायत के सरपंच रामलखन व्यास के अनुसार,

कृपा बायोटेक एथेनॉल प्लांट के लिए पंचायत से कोई एनओसी या वैधानिक अनुमति नहीं ली गई। उनका कहना है कि प्लांट को लेकर प्रशासन के सामने पहले भी लिखित शिकायतें रखी गई थीं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

सरपंच के मुताबिक प्लांट करीब 25 अड़ी जमीन पर पंचायत अंतर्गत गांव सेमखेड़ा की सीमा में आता है। उनका दावा है कि प्लांट संचालक की ओर से पंचायत अनुमति और संचालन को लेकर अलग-अलग बातें कही जाती रहीं। जब चंबी पंचायत की ओर से आपत्ति जताई गई तो कथित तौर पर कहा गया कि अनुमति चौकी से ली गई है। वहीं, चौकी की ओर से रोके जाने पर सेमखेड़ा पंचायत से अनुमति होने की बात कही गई। 

10 लाख से ज्यादा टैक्स का दावा

चंबी ग्राम पंचायत के सरपंच ने 10 लाख रुपए से अधिक स्थानीय टैक्स बकाया होने का भी दावा किया है। उनका कहना है कि प्लांट संचालक की ओर से पंचायत को टैक्स का भुगतान नहीं किया गया। हालांकि, टैक्स बकाया की वास्तविक राशि और भुगतान की स्थिति पंचायत के आधिकारिक रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकेगी। इस संबंध में संबंधित दस्तावेज सामने आना अभी बाकी है।

नदी और खेतों में दूषित अपशिष्ट बहाने का आरोप

कृपा बायोटेक एथेनॉल प्लांट को लेकर एक और गंभीर आरोप कथित प्रदूषण का है। सरपंच रामलाल के अनुसार प्लांट से निकलने वाला दूषित और जहरीला केमिकल खेतों और रेतम नदी की ओर बहाया जा रहा है। सरपंच का दावा है कि नदी का पानी दूषित होने के बाद कुछ महीने पहले क्षेत्र में मछलियों और जलीय जीवों की मौत भी हुई थी। ग्रामीणों की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नीमच एसडीएम और तहसीलदार को लिखित शिकायतें दिए जाने की बात कही गई है।

मनीष के परिवार ने रखी तीन बड़ी मांगें

मृतक मनीष धमधामा के पिता और परिजनों ने प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। परिवार का आरोप है कि सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण यह हादसा हुआ। शुक्रवार को मंदसौर में परिवार और संचालक योगेश गर्ग के बीच बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक परिवार ने तीन प्रमुख मांगें रखीं—

  • 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता
  • परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी
  • जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई

बताया गया है कि प्रबंधन की ओर से आडियल रुख के चलते वार्ता बेनतीजा रही।

जिम्मेदारों के जवाब से भी उठे सवाल

अनुमति, कथित प्रदूषण और हादसे को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगे जाने की जानकारी सामने आई है।
एसडीएम स्वाति तिवारी (मल्हारगढ ) अनुमति और जांच को लेकर सवाल पूछे गए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने आवाज ठीक से सुनाई नहीं देने की बात कहते हुए दोबारा कॉल करने की बात कही, लेकिन बाद में फोन का जवाब नहीं दिया।

बाबूलाल जाटव (सचिव,ग्राम चगेरी),पंचनामे और अनुमति पर बोले मेरा तो गांव से तबादला हो चुका है, मुझे कुछ नहीं पता । जब मीडिया ने सरपंच से पुष्टि की तो उन्होंने कहा कि सचिन जाटव का कोई तबादला नहीं हुआ है वह यही पदस्थ है।

वहीं, कृपा बायोटेक एथेनॉल प्लांट के संचालक योगेश गर्ग से पक्ष जानने के लिए लगातार दूसरे दिन फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन जानकारी के अनुसार उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

पुलिस की जांच के बाद खुलेगी तस्वीर

पुलिस प्रशासन, मंदसौर के अनुसार मृतक का शव घर भेजा जा रहा है। परिजनों के आवेदन के आधार पर तकनीकी पहलुओं की पड़ताल कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कृपा बायोटेक एथेनॉल प्लांट से जुड़े कई सवाल जांच के दायरे में हैं—पंचायत अनुमति वास्तव में ली गई थी या नहीं, टैक्स बकाया कितना है, प्रदूषण संबंधी आरोपों में कितनी सच्चाई है और मनीष की मौत में सुरक्षा व्यवस्था की क्या भूमिका रही।

इन सभी सवालों का अंतिम जवाब संबंधित विभागों की जांच, पंचायत रिकॉर्ड और पुलिस कार्रवाई के बाद ही सामने आएगा।


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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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