नीमच। नीमच जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से मोबाइल नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे 10 गांवों में अब जल्द ही 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध होने जा रही है। जिला प्रशासन ने इन गांवों में मोबाइल टावर स्थापित करने की अनुमति दे दी है, जिससे हजारों ग्रामीणों को सीधा फायदा मिलेगा।

शुक्रवार को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने दूरसंचार कंपनियों को टावर लगाने की मंजूरी दी। हालांकि यह मंजूरी कुछ जरूरी शर्तों के साथ दी गई है, ताकि विकास कार्य के साथ सुरक्षा और व्यवस्था भी बनी रहे।

ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

अब तक इन गांवों में मोबाइल नेटवर्क की कमी के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी।

किसानों के लिए सरकारी योजनाओं में पंजीकरण करना आसान नहीं था क्योंकि इसके लिए इंटरनेट जरूरी होता है। वहीं व्यापारियों को बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के लिए दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता था।

अब मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध होने के बाद ये सभी समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाएंगी।

इन गांवों को मिलेगा फायदा

इस योजना के तहत सिंगोली तहसील के डाबडाकलां, कछाला, कोज्या, लुम्बा, थड़ोद, कुंथली, राणावत खेड़ा और कीरता गांव शामिल हैं। इसके अलावा जीरन तहसील का सोकड़ी और जावद तहसील के कांस्या व सुखानंद गांव को भी मोबाइल नेटवर्क सुविधा से जोड़ा जाएगा।

सिंगोली तहसील के धारड़ी गांव में भी टावर लगाने की प्रक्रिया जारी है, जिससे आने वाले समय में वहां भी कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी।

प्रशासन की शर्तें

प्रशासन ने साफ किया है कि टावर स्थापना के दौरान कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इनमें प्रमुख रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि:

यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो
बिजली लाइनों को कोई नुकसान न पहुंचे
सभी विभागों से आवश्यक अनुमति ली जाए
किसी दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी कंपनी की होगी

इन नियमों का उद्देश्य यह है कि मोबाइल नेटवर्क विस्तार सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो।

डिजिटल विकास की ओर बड़ा कदम

ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क का विस्तार केवल तकनीकी सुविधा नहीं बल्कि विकास का माध्यम भी है। इससे गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

छात्र अब ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे, किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और छोटे व्यापारी भी ऑनलाइन लेनदेन कर सकेंगे। इससे गांवों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।