नीमच। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (डीएलसीसी) की समीक्षा बैठक में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले का कोई भी पात्र हितग्राही बीमा, स्वरोजगार या अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। बैठक में लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण, ऋण वितरण में तेजी और विभागों व बैंकों के बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया गया।
बीमा योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश
बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों के आवेदन शीघ्र भरवाकर बैंकों को उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग और बैंक मिलकर कार्य करें ताकि पात्र नागरिकों को बिना किसी देरी के योजनाओं का लाभ मिल सके।
स्वरोजगार योजनाओं के लंबित प्रकरण प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश
बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-2.0), मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), कामधेनु योजना सहित उद्योग, उद्यानिकी और मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को समय पर ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
पीएम स्वनिधि और फसल बीमा पर विशेष फोकस
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इसी माह लंबित सभी प्रकरणों में स्वीकृति जारी कर ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही एनयूएलएम के सिटी मैनेजर प्रवीण आर्य को पोर्टल संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा में भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 31 जुलाई 2026 तक सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण कर पात्र किसानों का फसल बीमा पूर्ण कराया जाए।
31 जनवरी 2027 तक लक्ष्य पूरे करने के निर्देश
बैठक में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने स्वरोजगार योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 31 जनवरी 2027 तक शत-प्रतिशत ऋण स्वीकृति और वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभाग नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें।
आईसीआईसीआई बैंक की लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस
समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एक भी प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया। साथ ही बैंक के जिला समन्वयक बिना पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहे।
इस पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोहराई गई तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ये अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमन वैष्णव, सांसद प्रतिनिधि पवन कुमार दुबे, नाबार्ड प्रतिनिधि योगेंद्र सैनी, अग्रणी जिला प्रबंधक शितांशु शेखर, परियोजना अधिकारी डूडा चंद्रसिंह धार्वे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी एवं बैंक शाखाओं के प्रबंधक उपस्थित रहे।
प्रशासन के अनुसार बैठक का उद्देश्य जिले में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करना तथा लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देना था।
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