35 साल में सांवलियाजी मंदिर का चढ़ावा 200 गुना बढ़ा, सिस्टम अब भी पुराने ढर्रे पर
Reported by: News Desk | Edited by: आकाश शर्मा
31 मई 2026, (अपडेटेड 06 जून 2026, 4:59 अपराह्न IST)

करोड़ों की आमदनी के बावजूद सांवलियाजी मंदिर की व्यवस्थाओं पर सवाल

चित्तौड़गढ़: चित्तौड़गढ़ जिले का प्रसिद्ध सांवलियाजी मंदिर एक बार फिर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और फैसलों की प्रक्रिया को लेकर चर्चा में है। पिछले करीब 35 वर्षों में मंदिर का चढ़ावा करीब 200 गुना तक बढ़ चुका है। श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच गई है, लेकिन मंदिर का सिस्टम अब भी पुराने प्रशासनिक ढांचे पर चलता दिखाई देता है।

मीडिया रिपोर्ट और मंदिर से जुड़े लोगों के मुताबिक, करोड़ों रुपये की आय के बावजूद कई व्यवस्थाएं धीमी प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्भरता के कारण प्रभावित होती हैं। यही वजह है कि अब मंदिर प्रबंधन मॉडल पर सवाल उठने लगे हैं।


लाखों से करोड़ों तक पहुंचा चढ़ावा

जानकारी के अनुसार, 1991 के आसपास मंदिर की वार्षिक नकद आय करीब 10 से 15 लाख रुपये थी। वर्तमान में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 31 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच चुका है। सोना-चांदी और अन्य दान सामग्री को जोड़ने पर वास्तविक चढ़ावा इससे भी अधिक माना जाता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं, जबकि त्योहारों और विशेष अवसरों पर यहां भारी भीड़ उमड़ती है। लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने मंदिर की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, लेकिन उसी अनुपात में व्यवस्थाओं का विस्तार नहीं हो पाया।


स्टाफ बढ़ा, लेकिन सिस्टम की रफ्तार नहीं बदली

रिपोर्ट के अनुसार, वर्षों में मंदिर कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन बढ़ती व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं के दबाव के मुकाबले इसे पर्याप्त नहीं माना जा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्किंग, भीड़ प्रबंधन, पेयजल, सफाई, ट्रैफिक कंट्रोल और श्रद्धालु सुविधाओं में आधुनिक स्तर के बदलाव की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। कई बार श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।


मंदिर प्रबंधन में SDM स्तर तक निर्भरता क्यों?

मंदिर प्रशासन को लेकर सबसे बड़ी चर्चा फैसलों की प्रक्रिया को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक, कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विकास कार्य अब भी सरकारी मंजूरियों और SDM स्तर की प्रक्रिया पर निर्भर रहते हैं। 

जानकारों का कहना है कि मंदिर मंडल का ढांचा लंबे समय से सरकारी नियंत्रण आधारित प्रणाली पर संचालित होता रहा है। ऐसे में निर्माण कार्य, व्यवस्थाओं में बदलाव, खर्च और कई प्रशासनिक निर्णयों के लिए अधिकारी स्तर की स्वीकृति जरूरी होती है। इसी कारण कई छोटे-बड़े कामों में भी देरी होने की बात सामने आती रही है।


SDM पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों का दबाव

रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि SDM स्तर के अधिकारी पहले से ही राजस्व, कानून व्यवस्था, चुनाव, प्रशासनिक बैठकें और क्षेत्रीय जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। इसके साथ मंदिर प्रबंधन से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर रहती है।

ऐसे में करोड़ों रुपये की आय और लाखों श्रद्धालुओं वाले बड़े धार्मिक संस्थान के लिए अलग प्रोफेशनल प्रबंधन मॉडल की जरूरत महसूस की जा रही है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि मंदिर को अधिक प्रशासनिक स्वतंत्रता और विशेषज्ञ व्यवस्था मिलनी चाहिए।


श्रद्धालुओं की उम्मीदें बढ़ीं

सांवलियाजी मंदिर राजस्थान और मध्यप्रदेश क्षेत्र का बड़ा आस्था केंद्र है। लगातार बढ़ती भीड़ और आय के कारण श्रद्धालु अब बेहतर सुविधाओं और तेज व्यवस्थाओं की उम्मीद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि आधुनिक प्रबंधन, डिजिटल सिस्टम और स्वतंत्र प्रशासनिक ढांचा विकसित किया जाए तो मंदिर क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।


व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा तेज

मंदिर की बढ़ती आय और पुराने सिस्टम के बीच का अंतर अब चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि जिस गति से चढ़ावा और श्रद्धालु बढ़े, उसी गति से व्यवस्थाओं और फैसलों की प्रक्रिया में बदलाव नहीं हो पाया। फिलहाल इस विषय पर मंदिर प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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Aakash Sharma
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आकाश शर्मा मध्यप्रदेश के नीमच क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और द टाइम्स ऑफ MP के संपादक हैं। उन्हें प्रिंट मीडिया में 12 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। लंबे समय से स्थानीय एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग, समाचार संपादन और समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकारिता में व्यापक अनुभव हासिल किया है।द टाइम्स ऑफ MP के माध्यम से आकाश शर्मा नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी कवरेज में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं कानून-व्यवस्था, जनसमस्याएं, नागरिक सुविधाएं, राजनीति, सामाजिक गतिविधियां, शिक्षा, कृषि, व्यापार और अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।उनकी संपादकीय कार्यशैली में तथ्यपरक रिपोर्टिंग, स्रोत-आधारित जानकारी, निष्पक्ष प्रस्तुति और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। संवेदनशील और अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखने तथा उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर खबर प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।पत्रकारिता के साथ आकाश शर्मा पिछले 4 वर्षों से पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस भूमिका में वे कानूनी जागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वे इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन में जिला उपाध्यक्ष (District Vice President) के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।अनुभव 12 वर्ष — प्रिंट मीडिया एवं पत्रकारिता का अनुभव 4 वर्ष — पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के रूप में अनुभव संपादक — द टाइम्स ऑफ MP जिला उपाध्यक्ष — इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशनआकाश शर्मा का उद्देश्य स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाओं को विश्वसनीय, स्पष्ट, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना तथा आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी मंच प्रदान करना है।विशेषज्ञता: स्थानीय पत्रकारिता | प्रिंट मीडिया | समाचार संपादन | डिजिटल पत्रकारिता | स्थानीय समाचार रिपोर्टिंग | जनहित के मुद्दे | कानूनी जागरूकता |

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